रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का मामला: 113 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश

चंडीगढ़, (बंसल): रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी को लेकर हरियाणा सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है लेकिन अब सरकार ने इस मामले में संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में मंडलायुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इन रिपोर्टों में राजस्व विभाग से जुड़े सैकड़ों अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार ने करनाल मंडल के अंतर्गत आने वाले करनाल, पानीपत और कैथल जिलों की तहसीलों में काम करने वाले 113 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें 57 पटवारी भी शामिल हैं। तहसीलों में काम करने वाले लिपिकों, पटवारियों व सब रजिस्ट्रारों पर आरोप है कि उन्होंने धारा 7-ए का उल्लंघन कर रजिस्ट्रियां की हैं। इन अधिकारियों ने तहसीलदारों के आदेश पर शहरी निकायों की सीमा में जमीनों को कृषि की भूमि दिखाते हुए रजिस्ट्रियां कर दी हैं। इसके लिए जिला नगर योजनाकार से अनुमति या एन.ओ.सी. नहीं ली गई। ऐसा प्रावधान है कि कृषि लैंड के टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन तहसील अधिकारियों की मिलीभगत के चलते प्रॉपर्टी डीलरों ने कृषि लैंड के छोटे-छोटे टुकड़ों की भी रजिस्ट्रियां करवा लीं।

विधानसभा में भी कोरोनाकाल के दौरान अवैध रजिस्ट्रियों का मामला उठा था
हरियाणा विधानसभा में कोरोनाकाल के दौरान अवैध रजिस्ट्रियों का मामला उठा था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनैलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कई बार सरकार पर निशाना साधा। कोरोनाकाल के दौरान तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से हजारों रजिस्ट्रियां ऐसी की हैं, जिन्हें अवैध कहा जा सकता है। जब इस मामले पर पूरे प्रदेश में सरकार की किरकिरी हुई तो उसके बाद प्रदेश सरकार ने 3 अप्रैल 2017 से 13 अगस्त 2021 तक की अवधि में हुई तमाम रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट मांग ली थी। करनाल, हिसार, गुरुग्राम और अम्बाला के मंडलायुक्तों ने प्रदेश सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में रजिस्ट्रियों में हुई गड़बड़ी पर मुहर लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों ने ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची मांगी।

पी.के. दास ने कार्यभार संभालने के बाद दागी अधिकारियों की सूची तलब की
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने कार्यभार संभालने के बाद दागी अधिकारियों की सूची तलब की। सभी उपायुक्तों की ओर से मंडलायुक्तों के जरिए राज्य सरकार को यह सूची पहुंचा दी गई थी। काफी समय तक इस सूची को ठंडे बस्ते में डाल कर रखा गया। दास ने करनाल, पानीपत व कैथल के जिला उपायुक्तों को 22 रजिस्ट्री क्लर्क, 57 पटवारी और 34 सब रजिस्ट्रार व ज्वाइंट रजिस्ट्रार की सूची भेजते हुए न केवल कार्रवाई करने के आदेश दिए, बल्कि एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। करनाल मंडल के इन जिलों के बाद अगला नंबर गुरुग्राम, अम्बाला व हिसार मंडलों का है, जिनके दागी अफसरों की सूची जारी हो सकती है।