सिंध में जबरन लापता परिवारों ने सरकार का एकमुश्त मुआवजा ठुकराया, की ये मांग

 इस्लामाबाद: सिंध में जबरन लापता परिवारों ने सरकार का एकमुश्त मुआवजा देने का प्रस्ताव  ठुकराया दिया है। सिंध हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार  लापता व्यक्तियों के परिवारों ने सिंध गृह विभाग द्वारा प्रदान किए गए एकमुश्त मुआवजे को खारिज कर दिया हालांकि, परिवार मासिक मुआवजे पर विचार कर सकते हैं।  एक प्रांतीय कानून अधिकारी ने मंगलवार को सिंध उच्च न्यायालय को बताया कि सिंध गृह विभाग ने मुख्यमंत्री को जबरन लापता होने के पीड़ितों के परिवारों को एकमुश्त मुआवजा देने के लिए एक सारांश भेजा है।

द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, शहर के विभिन्न हिस्सों से नागरिकों के जबरन गायब होने के खिलाफ एक याचिका पर  टिप्पणी दर्ज करते हुए गृह विभाग ने  लापता व्यक्तियों के परिवारों को   की दुर्दशा और अदालत के आदेशों को देखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 500,000 रुपए मुआवजे का प्रस्ताव दिया था।

विभाग ने सारांश में प्रस्तावित किया कि लापता व्यक्तियों के परिवारों के बीच 500,000 रुपये प्रति परिवार वितरण के लिए 6,000,000 रुपए की राशि स्वीकृत की जा सकती है और कराची आयुक्त के माध्यम से परिवारों के निकटतम नामित परिजनों को  सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के संबंध में उनकी पूर्ण संतुष्टि के बाद संवितरण के लिए गृह विभाग के निपटान में रखा जा सकता है।