‘डरपोक है भारत, भाड़ में जाए’, जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ उगला जहर

स्पोर्ट्स डैस्क : एशिया कप 2023 का आयोजन कहां होना है, इसका फैसला आना बाकी है। वैसे तो मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ कह दिया कि वह पाकिस्तान दाैरे पर नहीं जाएंगे, ऐसे में टूर्नामेंट को यूएई शिफ्ट किया जाए या अन्य देश को मेजबानी साैंपी जाए। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) यह सुनकर चिंता में पड़ गया है। लिहाजा, उन्होंने भी भारत को धमकी देते हुए कहा कि वो भी आगामी विश्व कप टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएंगे। वहीं इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने इसी विवाद पर बोलते हुए भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगलते हुए विवादित बयान दिया।

भारत क्रिकेट नहीं चलाता

मियांदाद ने कहा, "मैंने पहले भी यह कहा है, भारत भाड़ में जाए अगर वे पाकिस्तान नहीं आना चाहते हैं। इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। यह सुनिश्चित करना ICC का काम है कि भारत आए। यदि ICC इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है तो शासी निकाय होने का क्या फायदा है? इसमें हर टीम के लिए समान नियम होने चाहिए, चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हों। भारत क्रिकेट नहीं चलाता है। यह एक पावरहाउस हो सकता है, लेकिन अपने घर में, हमारे लिए नहीं और ना ही दुनिया के लिए।''

डरपोक है भारत

उन्होंने आगे कहा, ''भारत डरपोक है। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से भारत क्यों डरता हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो हमारी टीम से हार गए तो उनकी जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी।'' उन्होंने कहा, "आईसीसी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वे इन चीजों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं तो ऐसा क्यों है? उन्हें चीजों को खत्म करना होगा। आईसीसी को इस तरह के मुद्दे के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।"

मार्च में होगा अंतिम फैसला

बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव और एसीसी प्रमुख जय शाह ने पिछले साल कहा था कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं बल्कि अन्य स्थान पर खेला जाएगा, जिसके बाद 2023 में एशिया कप की मेजबानी को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं। शनिवार को एसीसी की बैठक के बाद सूत्रों ने कहा कि टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाएगा और संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा, हालांकि शासी निकाय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि बैठक के दौरान एशिया कप पर "रचनात्मक" चर्चा हुई और अंतिम फैसला मार्च में ही लिया जाएगा।