IPL 2021 : खिलाड़ियों और उनके परिवार सहित फ्रेंचाइजी मालिकों को भी मानने होंगे ये नियम

स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 14वां सत्र अगले महीने के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाला है। पहला मैच 9 अप्रैल को मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियंस और राॅयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। छह स्थानों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में मैच खेले जाएंगे और कोई टीम अपने घरेलु मैदान पर मैच नहीं खेलेगी। कोरोना की वजह से फ्रेंचाइजियों के मालिकों, खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के परिवार वालों को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा जो इस प्रकार है - 

• बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी किसी भी बायो-बबल में प्रवेश नहीं करेंगे और ना ही किसी खिलाड़ी से नहीं मिलेंगे। 
• फ्रेंचाइजियों को अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा के लिए पूरे होटल को बुक करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो होटल का एक पूरा विंग टीम के लिए आरक्षित करना होगा जिसमें दल के अलावा किसी अन्य को आने की अनुमति नहीं होगी। 
• खिलाड़ियों और उनके परिजनों सहित आईपीएल टीम के मालिक भी बेहद जरूरी होने पर ही बायो-बबल से निकल सकते हैं। इसके लिए बीसीसीआई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से औपचारिक अनुमति भी लेनी होगी। 
• विदेशी खिलाड़ियों को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन समय के दौरान अपना खर्च उठाना होगा। 
• भारत और इंग्लैंड सीरीज में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी जो पहले से ही बायो बबल में हैं उन्हें सीधे आईपीएल बायो-बबल में आने की अनुमति दी गई है। 
• खिलाड़ियों को आईपीएल के बायो-बबल में प्रवेश करने से पहले 3 आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होंगे और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही प्रवेश कर सकेंगे। 
• बायो-बबल का बेहद कड़ाई से पालन करने के लिए प्रत्येक टीम के लिए ’बबल इंटीग्रिटी मैनेजर्स’ की चार सदस्यीय टीम बनाई जाएगी जो सुनिश्चित करेंगे कि खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ नियमों का पालन करें। नियमों को तोड़ने पर ये टीम अधिकारियों को सूचित करेगी।
• खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए होटलों में अलग से चेक-इन काउंटर बनाए जाएंगे। इसका सीधा मकसद है कि खिलाड़ी बाहरी लोगों के संपर्क में ना आए। 
• कोरोना वायरस से बचने के लिए गेंद के स्टैंड या मैदान से बाहर जाने पर उसे तुरंत बदल दिया जाएगा। हालांकि गेंद को वापस उपयोग में लाया जाएगा लेकिन सैनेटाइज करने के बाद। 
• चेन्नई पहुंचने वाले खिलाड़ियों को एक विशेष ई-पास लेना होगा जो तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है. यह इस राज्य में लागू किए गए विशेष नियमों के अनुसार है।