अरुणाचल के एथलीटों को वीजा न मिलने पर खेल मंत्री का सख्त रूख, एशियाई खेलों के लिए चीन दौरा रद्द किया

नई दिल्ली : खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरुणाचल प्रदेश के तीन वुशू एथलीटों को एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए नियमित चीनी वीजा से इनकार करने के बाद एशियाई खेलों के लिए अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 

बागची ने कहा, 'चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के प्रतीक के रूप में भारत के सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री ने खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। भारत सरकार हमारे हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।' 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत अपने खिलाड़ियों के साथ चीनी अधिकारियों के व्यवहार को खारिज करता है। उन्होंने कहा, 'भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व-निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश राज्य के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को हांगझू, चीन में 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। हमारी दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति के अनुरूप भारत निवास या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को दृढ़ता से खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।' 

अरुणाचल प्रदेश के दो वुशु खिलाड़ी ओनिलु तेगा और मेपुंग लाम्गु हांग्जो एशियाई खेल 2023 आयोजन समिति द्वारा भाग लेने की मंजूरी दी गई थी, वे अपने मान्यता कार्ड डाउनलोड करने में असमर्थ थे - जो चीन में प्रवेश के लिए वीजा के रूप में कार्य करते हैं। तीसरी एथलीट न्येमान वांगसु अपनी मान्यता डाउनलोड करने में कामयाब रहीं, को सूचित किया गया कि उन्हें हांगकांग से आगे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

एथलीटों को मार्शल आर्ट खेल की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग लेना था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली और बीजिंग में विरोध दर्ज कराया गया है। बागची ने कहा, 'हमारे कुछ खिलाड़ियों के साथ चीन द्वारा जानबूझकर और चुनिंदा तरीके से बाधा डालने के खिलाफ नई दिल्ली और बीजिंग में कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। चीन की कार्रवाई एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करती है, जो स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करती है।'